सर्लाही – रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि राहत मिलेको छैन। लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध यादवले दिएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यादवको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायम रहने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उक्त प्रकरणबाट स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य २० जनालाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि असोज २४ गते विशेष अदालतले यादवलाई तीन वर्ष कैद तथा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले पुनरावेदन जिकिर नपुगेको ठहर गरेपछि विशेष अदालतको फैसला कायम रहने भएको हो।
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने व्यवस्था थियो। ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत हिस्सा पाउने प्रबन्ध थियो। तर ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नभएको तथा ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो पटक फतुवा विजयपुरको मेयर निर्वाचित भएका यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निलम्बित भएका हुन्। यादव निलम्बित भएपछि कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नगरपालिका सञ्चालन गर्दै आएकी छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
