सांकेतिक तस्बिर

सर्लाही – मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित मात्रै १० हजार ७४६ वटा रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर कायम भएका ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी २६.३१ प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि मधेसमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मधेसमा परेका उजुरीमध्ये ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । कुल १० हजार ७४६ उजुरीमध्ये ७ हजार ३७० अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९०१ उजुरी रहेका छन् । यी क्रमशः १३.७२ र १७.६९ प्रतिशत हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेसमा उजुरीको संख्या उल्लेख्य रहेकाले त्यसको प्रभावकारी निरुपणमा आयोगले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए ।

जिल्लागत रूपमा पनि मधेसका अधिकांश जिल्लामा अख्तियारसम्बन्धी उजुरीको संख्या उच्च छ । देशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहँदा मधेसको धनुषा २ हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

त्यसैगरी पर्सामा १ हजार ४०४, महोत्तरीमा १ हजार ३९३, बारामा १ हजार ३१८, सप्तरीमा १ हजार २०३, सिरहामा १ हजार १७६ र रौतहटमा १ हजार १४९ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी परेका प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश मधेस प्रदेशकै छन् ।

देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मधेसका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित अनियमितताको जोखिम उच्च रहेको देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमा पनि मधेस अग्रस्थानमा छ । देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै १ हजार ४७५ अर्थात् २७.८० प्रतिशत उजुरी छन् ।

मधेसका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहासहित नौ जिल्लाको अख्तियारसम्बन्धी काम बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ । यसबाहेक बागमती प्रदेशका दुई र कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाको जिम्मेवारीसमेत बर्दिबास कार्यालयसँग रहेको छ ।

बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी कार्यालयमा कुल ३ हजार ८३६ उजुरी कायम थिए । तीमध्ये २ हजार ५०८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी १ हजार ३२८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

उनका अनुसार आयोगअन्तर्गत रहेका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा मात्रै कुल उजुरीको ९.३९ प्रतिशत दर्ता भएको छ ।

बर्दिबास कार्यालयमा परेका उजुरी तथा छानबिनका क्रममा सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग, सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पदको दुरुपयोग र विकास निर्माणको परिमाण तथा गुणस्तरमा कैफियतजस्ता गतिविधि बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यालयमा दर्ता उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयका १०.४६ प्रतिशत उजुरी छन् ।

आयोगले मधेसमा बढी उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र स्थानीय तहमा जोखिम पहिचान गरी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक कामको लक्षित अनुगमन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै अनियमितता देखिएका क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारको मुख्यालय तथा विभिन्न कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५१० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरी थपिँदा कुल उजुरीको संख्या ४० हजार ८४२ पुगेको थियो । तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।

तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

आयोगले विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरी निर्णय गरेका ७८७ उजुरीमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । तीमध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा मुद्दा छन् । प्रदेशगत रूपमा बागमतीसँग सम्बन्धित ४४ र मधेससँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् ।

विषयगत रूपमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ६.७७ प्रतिशत छ । गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३.३९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.५० प्रतिशत, अर्थसम्बन्धी २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।