file image

सर्लाही – सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार राजनीतिक संकटमा परेको छ।

सरकार गठनका क्रममा दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई सरकारको निरन्तरता जोगाउन चुनौती थपिएको छ।

एमालेले शुक्रबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी आफ्ना चारै जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको हो। एमालेको यो कदमसँगै मधेस प्रदेशमा वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ भने दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक छलफलसमेत अघि बढ्न थालेको छ।

एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराएका छन्। सरकार गठनका बेला सत्तारूढ दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको एमालेले जनाएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोका अनुसार पार्टीले गत साउनमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई पटक–पटक आग्रह गरेको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले पर्याप्त चासो नदेखाएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ। उनले सरकार छाड्नुअघि केन्द्रसँग समेत छलफल गरिएको र दसैँपछि पार्टी बैठक बसेर आगामी राजनीतिक रणनीति तय गरिने जानकारी दिए।

विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री
एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री यादवमाथि प्रदेशसभामा विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत कायम राख्न नसके वर्तमान सरकारको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्नेछ।

यद्यपि, एमालेको निर्णयपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेका अन्य दलहरूले तत्काल कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषयले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेसले भने एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनुअघि सत्ता साझेदार दलहरूबीच पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामालाई राजनीतिक स्टन्टको संज्ञा दिएका छन्।

झाका अनुसार एमालेले सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको थियो र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई काम गर्न हस्तक्षेपसमेत गरेका थिएनन्। सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भए वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एकाएक समर्थन फिर्ता लिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

उनले दसैँपछि कांग्रेसले पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल गर्ने र अन्य सत्ता साझेदार दलसँग पनि संवाद अघि बढाउने बताए। सरकारको भविष्यबारे केन्द्रीय तहमा समेत छलफल हुने उनको भनाइ छ।

नेकपा पनि निर्णयको पर्खाइमा
सरकारको अर्को साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नभएको जनाएको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले दसैँपछि पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गरिने बताए। वर्तमान सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषय पार्टीको बैठकबाट टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ।

नेकपाले लिने निर्णयले मुख्यमन्त्री यादवको बहुमत जुटाउने सम्भावनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एमालेको समर्थन गुमिसकेको अवस्थामा नेकपाको साथ कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषय सरकारका लागि निर्णायक बन्न सक्छ।

जसपाको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने एमालेको निर्णयलाई अस्वाभाविक मानेको छैन।

जसपा प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विश्वासको मतपछि मात्रै सरकारको भविष्य स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले आगामी सत्ता समीकरणमा जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ। तर, आफ्नो दलले सरकार गठनको दाबी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने राउतले बताएका छन्।

यसैबीच, राजनीतिक स्रोतका अनुसार केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच रहेको समीकरणलाई आधार बनाएर एमालेले मधेस प्रदेशमा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्भावनाबारे अन्य दलसँग छलफल अघि बढाएको छ। यद्यपि, नयाँ सरकार गठनका लागि कुन कुन दलबीच सहमति जुट्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको हिसाब
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ भने नेकपा एमालेसँग २३ र नेपाली कांग्रेससँग २२ सिट छन्।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १५, जनमत पार्टीका १२ तथा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक एक सांसद छन्। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलसँग एकल बहुमत नरहेकाले सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि दलहरूबीच गठबन्धन र आपसी सहमति आवश्यक देखिन्छ।

यी सिटका आधारमा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुदलीय समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस, नेकपा र अन्य दलले लिने निर्णयसँगै जसपा तथा जनमत पार्टीको आगामी रणनीति सत्ता समीकरणको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।

गत जेठ १२ गते तीन दलबीच सहमति भएपछि एमाले मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर, सरकारमा प्रवेश गरेको करिब साढे पाँच महिनामै सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ।

अब मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छ कि फिर्ता लिन्छ र विपक्षी दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नले मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। दसैँपछि हुने दलगत छलफल र सम्भावित सहमतिले वर्तमान सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो निर्धारण गर्ने देखिएको छ।