सर्लाही – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजना तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउनु र नागरिकले सामान्य सरकारी कामका लागि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु हो।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनका सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज तथा प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
