सर्लाही – सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारी योजना अनुसार आगामी १५ दिनभित्र कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ। समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तथा प्राविधिक संयन्त्र पनि तयार पारिने जनाइएको छ।

कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गरिनेछ। यस अवधिमा राज्यसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको आय–व्यय र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान केन्द्रित हुने बताइएको छ।

सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सालसम्म पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने योजना अघि सारिएको छ। यस कदमलाई दीर्घकालीन रूपमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।