सर्लाही – सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आजदेखि जेठ १ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विशेष मार्गदर्शनमार्फत संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको हो ।
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आज बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताको उपस्थितिमा गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार न्यून लागतमा प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन लागू गरी सरकारी कार्यालयहरूलाई थप स्वच्छ, सुरक्षित र सेवामैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको निष्कर्षपछि यस्तो अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ ।
मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयभित्र स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत चिन्हहरू स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ भने चर्किएका वा जीर्ण भित्ताहरूको मर्मत तथा रंगरोगन गरिनेछ । मुख्य सेवा क्षेत्र र कार्यालय प्रवेशद्वार सफा तथा आकर्षक बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित राख्न, नियमित पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्न निर्देशन दिइएको छ । दैनिक सरसफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधासहित तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यालयहरूमा कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार कार्यालय परिसर तथा वरपर १०० मिटर क्षेत्रभित्र सरसफाइ कायम गर्नुपर्नेछ । नाली, ढल, पार्किङ क्षेत्र सफा राख्ने, अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउने लगायतका सूचक पनि तय गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध गराउन हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
अभियानलाई दीगो बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायमा एक जना ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिनेछ । साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी मासिक रूपमा स्व-मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । अभियानको कार्यान्वयन, अनुगमन र अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।
सरकारका अनुसार यो अभियान संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
