file image

सर्लाही – दुई दिनअघि मात्रै विश्वासको मत लिएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार फेरि अस्थिरताको संघारमा पुगेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारभित्र तनाव चुलिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थनमा जेठ ८ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि नयाँ समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिएको थियो। तर मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ विवाद जन्माएको स्रोतले जनाएको छ।

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद बढेको बताइन्छ। नेकपाले अर्थ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखे पनि मुख्यमन्त्री यादवले उक्त मन्त्रालय एमालेलाई दिने संकेत गरेपछि सत्ता सहकार्यमै खटपट सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।

“नेकपाले अर्थ मन्त्रालय मागिरहेको छ, तर मुख्यमन्त्रीले एमालेसँग पहिले नै सहमति भएको बताएका छन्,” स्रोतले भन्यो, “यही कारणले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।”

यता नेकपाभित्र पनि सरकारमा बसिरहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। नेकपाका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्र निरन्तर परामर्श भइरहेको छ भने पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल चलिरहेको छ।

मधेस प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसदसहित ६२ मत पाएर विश्वासको मत हासिल गरेका थिए। तर नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

१०१ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन कम्तीमा ५१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा बाहिरिए एमाले र कांग्रेससँग मात्र ४६ मत रहने भएकाले यादव नेतृत्वको सरकार तत्काल संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।