मलंगवा – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोको नेतृत्व र कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बजेट फिर्ता गएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साह र इन्जिनियर राजेश कुमार यादवलाई मुख्य दोष लगाए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रमुखका रूपमा उनको आफ्नै भूमिकामाथि पनि बहस सुरु भएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले आफूले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएकाले करोडौँ रुपैयाँको बजेट फ्रिज भएको दाबी गरे। उनले संघीय सरकारसँग उक्त बजेट पुनः उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको जानकारी दिए।
यदि कर्मचारीले वर्षभरि अटेरी नै गरेका थिए भने गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्षले समयमै के कदम चाले ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गाउँपालिकाको नीति, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समन्वयको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित अध्यक्षकै हुने भएकाले वर्षभरि देखिएको समस्याको समाधानका लागि उनले के कस्ता प्रशासनिक वा कानुनी पहल गरे भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
श्रोतका अनुसार अध्यक्ष महतोको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नभएपछी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहको बदनाम गराउन र उनलाई पालिकाबाट सरुवा गर्न नयाँ फण्डा रचेका हुन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानून बिपरितका कामहरुसमेत गर्न दबाब दिन्थे तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त काम रोकेपछि उनलाई बदनाम गराउन अध्यक्ष महतोले दोष लगाएको बताएईको छ।
बताईए अनुसार अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानून बिपरितका कामहरु गर्न दबाब दिने र यदि नगरेपछि अन्त्यमा ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बदनाम गरेर त्यहाँबाट सरुवा गर्ने उनको पुरानै शैली हो। यस पटक समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहलाई सरुवा गर्ने उद्धेश्यले उनलाई दोष लगाइरहेको स्थानीयहरु बताउ छन।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वय हुन नसक्दा विकासका योजना प्रभावित भएको देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुनै प्रभावकारी समाधान ननिस्कनु स्वयं गाउँपालिकाको नेतृत्वका लागि पनि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। बजेट फिर्ता भइसकेपछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीमाथि आरोप लगाइनुले अध्यक्ष महतोको कार्यशैलीबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले भने अध्यक्षको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले काम नै नभएका योजनाको बजेट निकासाका लागि दबाब आएको, केही आयोजनामा अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै कानुनी तथा प्राविधिक त्रुटि रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको तथा जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि केही योजना प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्।
बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारीको कुनै दोष नरहेको प्रमाणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा कागजात बुझाइसकिएको उनको भनाइ छ। करोडौँ रुपैयाँको विकास बजेट फ्रिज भएपछि अहिले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आरोप प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
