सर्लाही – सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक तनाव, झडप तथा गोलीकाण्डबारे तयार गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले घटनाको कारण र त्यसपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

घटनाको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जनपछि गृह मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा बुझाउने तयारी भइरहेको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले बताएका छन् । उनका अनुसार सम्भवतः यही साताभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइनेछ ।

गृहमन्त्री गुरुङको मौखिक निर्देशनपछि २०८३ साउन १२ गते गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र सुनसरी–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर दीपककुमार साहसहितको टोली कप्तानगञ्ज पुगेको थियो । टोलीले स्थानीय, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल र घटनास्थलको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

डिजेको आवाजबाट सुरु भएको विवाद गोलीकाण्डसम्म
प्रतिवेदनअनुसार साउन १० गते साँझ करिब ७ बजे स्थानीय २५ देखि ३० जना हिन्दु युवा बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउँदै शिवालय मन्दिर पुगेका थिए । डिजेको आवाजलाई लिएर राति करिब ८ बजे मुस्लिम समुदायका युवासँग विवाद सुरु भएको बताइएको छ ।

प्रहरीले दुवै पक्षलाई सम्झाउने प्रयास गरे पनि विवाद नियन्त्रणमा आउन सकेन । स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि डिजे तोडफोड भएको र त्यसपछि दुई पक्षबीच झडप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राति करिब ९ः४५ देखि १० बजेको बीचमा प्रहरीले हवाई फायर गरेको र त्यसलगत्तै बत्ती निभेको अवस्थामा गोली चलेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । गोली लागेर करिब १० जना हिन्दु युवा घाइते भएको बताइएको छ । घटनाका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैतर्फबाट गोली चलेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रहरीको भूमिकामाथि स्थानीयको प्रश्न
स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीयले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । विवाद चलिरहेका बेला प्रहरी निरीक्षक राकेश राईको मोबाइलमा इलियास मन्सुरी नाम गरेका व्यक्तिबाट पटक पटक फोन आएको स्थानीयको दाबी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीयका अनुसार फोन आएपछि प्रहरी निरीक्षक केही समय घटनास्थलबाट पर गएर कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनले ‘आज दुई चार जना ढल्ने भए’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको दाबीसमेत स्थानीयले गरेका छन् ।

तर उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन । त्यसैले मोबाइलको कल डिटेल, लोकेसन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान तथा उपलब्ध डिजिटल प्रमाणको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

इलियास मन्सुरी विवादित भनिएको मदरसा वा संस्थासँग आबद्ध रहेको भन्ने विवरणसमेत अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चोकको नामदेखि मदरसाको कानुनी हैसियतसम्म प्रश्न
प्रतिवेदनले कप्तानगञ्जको नयाँ हाट क्षेत्रमा रहेको एउटा चोकलाई लिएर समेत स्थानीयस्तरमा फरक फरक नाम प्रचलनमा रहेको जनाएको छ । हिन्दु समुदायले ‘श्रीराम चोक’, मुस्लिम समुदायले ‘इस्लाम चोक’ र राजनीतिक वृत्तमा ‘बीपी चोक’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यही क्षेत्रमा निर्माण भएको ठूलो मदरसा संरचनाको कानुनी हैसियत, आर्थिक स्रोत र सञ्चालन अनुमति सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा प्रश्न तथा आशंका रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्ता विषयको तथ्यगत छानबिन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा धार्मिक विद्यालय र सुरक्षा चुनौती
स्थलगत अध्ययनले सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका धार्मिक विद्यालय तथा खुला सीमाबाट हुने गतिविधिलाई समेत सुरक्षा दृष्टिले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी गाउँपालिकामा २४ र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा १९ गरी ४३ भन्दा बढी धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, भोक्राहा चोकमा समूहबाट पसल जलाउने तथा सर्वसाधारणलाई लखेट्ने जस्ता घटनाले स्थानीयमा त्रास उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बिनानम्बर प्लेटका भारतीय मोटरसाइकलको प्रयोग बढेको र त्यसबाट तस्करीलगायतका गैरकानुनी गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौती बढेको स्थानीयको भनाइसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

धार्मिक विद्यालय बन्द होइन, नियमन गर्न सुझाव
प्रतिवेदनले धार्मिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिभन्दा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसका लागि धार्मिक विद्यालयको दर्ता, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, आर्थिक स्रोत, सञ्चालन अनुमति र नियमित अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले तत्काल ‘एकीकृत नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा सम्भावित सीमा अपराध तथा बाह्य तत्वको घुसपैठबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पूर्वसूचना हुँदाहुँदै सुरक्षा योजना बनेन ?
प्रतिवेदनले घटनाअघि नै केही संवेदनशील स्थानमा जोखिमको पूर्वसूचना सुरक्षा नेतृत्वसम्म पुगेको विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कप्तानगञ्ज घटनापछि जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि केही जोखिमयुक्त स्थानबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषण लामिछाने, नेपाली सेनाका जिल्ला प्रमुख राजन भुजु, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकारी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीलाई पूर्वजानकारी दिइएको थियो ।

कतिपय अधिकारीको डायरीमा समेत सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानबारे टिपोट गरिएको दाबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वसूचना प्राप्त हुँदाहुँदै त्यसअनुसार सुरक्षा योजना बनाइएको थियो कि थिएन, मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिइएको थियो कि थिएन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।