file image
सर्लाही – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गर्दै आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार दरबन्दी घटाउने निर्णयसँगै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको खटनपटन र पदस्थापनसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रका मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकास र कार्यगत गतिशीलताबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको वृत्ति तथा विशेषज्ञता विकास, पदस्थापन, सरुवा र कार्यगत गतिशीलताका आधारबारे अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यदलले यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी सुधारका विषयसमेत पहिचान गरी १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
