सर्लाही – खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा सुनसरी–४ बाट निर्वाचित सांसद दीपककुमार साह उद्योगमन्त्री बनेका छन्। साहले बिहीबार नै मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्।

नवनियुक्त मन्त्री साहको राजनीतिक यात्रा भने लामो समयदेखि निरन्तर दल परिवर्तनसँग जोडिएको देखिन्छ। उनले हालसम्म चार वटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर काम गरिसकेका छन्। जनमत पार्टी स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका साह पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै मन्त्री बनेका हुन्।

पेसाले इन्जिनियर रहेका साह र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीच इन्जिनियरिङ अध्ययनकै क्रममा निकटता बढेको थियो। जनमत पार्टी निर्माणको क्रममा साहले राउतलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए। पार्टी स्थापना भएपछि उनी उपाध्यक्षसँगै अनुशासन समितिको प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे।

जनमत पार्टीको सुरुवाती चरणमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयसमेत साहकै भक्तपुरस्थित घरमा राखिएको थियो। सूर्यविनायक–३ मा रहेको उनको घरको भुइँतलाबाट जनमतको प्रारम्भिक सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन भएको थियो।

राउतको राजनीतिक यात्रामा साहको सहयोग पुरानो सम्बन्धसँग पनि जोडिन्छ। पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनका लागि भर्ना हुन आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनमा साहले सहयोग गरेको प्रसंग राउतले आफ्नो पुस्तकमा समेत उल्लेख गरेका छन्।

तर लामो समयदेखिको राउत–साह सम्बन्ध अन्ततः राजनीतिक विवादमा परिणत भयो। दुवैबीचको सम्बन्धमा दरार आउनुमा आर्थिक विषयसमेत जोडिएको मधेशका केही नेताहरूको दाबी छ। त्यसबाहेक जनमत पार्टीकी तत्कालीन सांसद गोमा लाभलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउने विषयले पनि उनीहरूबीचको दूरी बढाएको थियो।

पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुख रहेका साहले गोमा लाभलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष राउतले लाभलाई सांसद पदबाट हटाउन तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेलाई पटकपटक पत्र पठाए पनि सभामुख घिमिरेले त्यसअनुसार निर्णय नगरेको बताइन्छ।

सम्बन्ध थप बिग्रिएपछि जनमत पार्टीले साहसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। पार्टीले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्‍यो र गत साउनमा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो।

जनमतले साहमाथि पार्टीको जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको, अध्यक्ष राउतविरुद्ध गतिविधि गरेको, विधानविपरीत कार्यमा संलग्न भएको तथा पार्टी विभाजनका लागि गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको थियो। निलम्बनको अवधिमासमेत पार्टीको नाम, झण्डा र छाप प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।

तर जनमतबाट बाहिरिएपछि पनि साहको राजनीतिक सक्रियता रोकिएन। उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘जनस्वराज पार्टी’ गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। उक्त दलको वैधानिकतामाथि विवाद उत्पन्न भएपछि जनमतका अध्यक्ष राउतले अदालतको बाटो रोजेका थिए। अदालतले साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि साहले ‘सर्वोदय’ नामको अर्को राजनीतिक दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। उक्त दलले ‘मकैको घोगा’ चुनाव चिह्न प्राप्त गरेको थियो। सर्वोदयमा पनि जनमत पार्टीबाट अलग भएका तथा निष्कासनमा परेका नेताहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा साह स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे। त्यसक्रममा उनको नेतृत्वमा रहेको सर्वोदय पनि रास्वपामा विलय भयो। रास्वपाबाट सुनसरी–४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका साहले तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका साहले ४२ हजार ७७१ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कार्कीले १६ हजार ५८७ मत पाएका थिए।

सांसद बनेपछि पनि साह विवादबाट भने टाढा रहन सकेनन्। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा गत साउन १० गते भएको दुई समुदायबीचको घटनाका विषयमा उनले पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै रास्वपाभित्र प्रश्न उठेको थियो। उक्त विवाद सुनसरीबाट फैलिँदै मधेशका अन्य क्षेत्रमा समेत पुगेको थियो। घटनाका क्रममा सुनसरीमा तीन र सिरहामा एक जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ।

साहले भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मौखिक निर्देशनमा सुनसरी घटनाबारे छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेका छन्। तर पार्टीको निर्णयबिनै प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै घटनामा रास्वपाकै सांसदलाई समेत दोषी देखाइएको भन्दै उनको भूमिकामाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको थियो।

यसरी जनमत पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नेतृत्व तहमा पुगेका साहले त्यसपछि जनमत छाडेर जनस्वराज, सर्वोदय हुँदै रास्वपाको यात्रा तय गरेका छन्। अहिले भने उनी देशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।