सर्लाही – सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय निर्धारण भएपछि निलम्बनमा परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा बस्ने सुविधा पाएपछि मधेश प्रदेशसभाले उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका शर्मा २०८१ वैशाख १८ गतेदेखि निलम्बनमा थिए। जिल्ला अदालत महोत्तरीले थमन विक हत्या प्रकरणमा उनलाई जन्मकैदको सजाय निर्धारण गरेपछि उनको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत निलम्बनमा परेको थियो।

उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा शर्माले पुनरावेदन गरेका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा रहने सुविधा पाएपछि प्रदेशसभाले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।

मधेश प्रदेशसभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचनाअनुसार प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) बमोजिम सभामुखले शर्माको निलम्बन फुकुवा गरेका हुन्। उक्त व्यवस्था अनुसार २०८३ असोज २६ गतेदेखि लागू हुने गरी निलम्बन फुकुवा गरिएको प्रदेशसभाले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा बस्ने सुविधा पाउनु र अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजाय अन्तिम रूपमा खारेज हुनु फरक कानुनी अवस्था हुन्। निलम्बन फुकुवाले मात्रै शर्मामाथिको फौजदारी मुद्दा समाप्त भएको वा जन्मकैदको सजाय बदर भएको अर्थ नलाग्ने कानुनी भिन्नता महत्वपूर्ण छ।