एसपी यादव/काठमाडौ, चैत २९ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पुर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा भइरहेको राजावादी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । बिहिवार ग्वार्को स्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन “समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ” को केन्द्रिय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “देशले ठूलो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रयत्न गरिनु संविधान र जनताको इच्छाको घोर अपमान हो । ”उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा चलाइएका अभियानहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता वर्तमान नेपालको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै ती मूल्यहरूमाथि आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले, चैत १५ गते सम्पन्न राजावादी आन्दोलनमा केही आदिवासी तथा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले बंशवादका विरुद्ध लड्दै आएका समुदायहरू राजावादी आन्दोलनमा सहभागी हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । श्रेष्ठले भने, “राजावादी आन्दोलन जनताको अधिकार खोस्ने र बंशवाद पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न हो । यस्तो आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति हुनु दुःखद मात्र होइन, चेतनाको भ्रम हो ।”

उनले स्पष्ट रूपमा अपिल गरे, “अबको आन्दोलनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने हो । त्यसैले सबै आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी र उत्पीडित समुदायले राजावादी आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । ”बंशबाद, जातीय विशेषाधिकार र एकात्मक राज्य संरचनाका विरुद्ध विगतमा गरिएको आन्दोलन सम्झाउँदै भने, “हामीले ठूलो मूल्य चुकाएर संघीयता ल्याएका हौं । अब फेरि त्यो बंशबादी सोचको पछि लाग्नु भनेको आफ्नै इतिहास र बलिदानमाथि आँच पुर्‍याउनु हो ।”

उनले, यसअघि पनि आदिवासी–जनजातिको चेतनाको शोषण हुँदै आएको र अब फेरि उनीहरूलाई राजावादी एजेन्डामा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले, राजावादी आन्दोलनलाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले यो आन्दोलन बंशबाद, केन्द्रीकृत शासन र एकल पहिचानको पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिएको आरोप लगाए । “राजावादीहरू संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीता समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको आन्दोलन कुनै सुधारको लागि होइन, जनताबाट खोसिएको सत्ता पुनः दरबार फर्काउने प्रयास हो ।”

अहिलेको राजनीतिक संघर्ष सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र नभई, संविधानको मर्म र जनताको उपलब्धिको रक्षा गर्ने लडाइँ हो । “संविधानमा सुनिश्चित गरिएको संघीय व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि हमला गर्ने जो कोही पनि जनविरोधी हुन्छ,” उनले बताए । सबै उत्पीडित, सीमान्तकृत र पहिचान भएका समुदायहरूलाई राजावादी सोच र आन्दोलनबाट सावधान रहन आह्वान गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले वैचारिक रूपमा एकै प्रकारका दल भएको आरोप लगाउँदै यी दुई दललाई “जरासन्ध” को उपमा दिएका छन् । उनले “काङ्ग्रेस र एमाले भिन्न देखिए पनि उनीहरू वैचारिक रूपमा जरासन्ध जस्तै छन् – दुई शरीर देखिए पनि एउटै आत्मा ।”

श्रेष्ठले, यी दलहरूले पटक–पटक सत्ताको भागबन्डा मात्र हेरेको र जनताका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप पनि लगाए । “संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्न यी पार्टीहरू मौन या अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी बनेका छन्,” उनले भने । उनले मुलुकको स्थायित्व र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको एकात्मक शासनप्रति झुकाव रहेको मानसिकताका कारण संविधानमा उल्लेखित संघीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । “संविधान बनेको झण्डै ९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका ऐन तथा संरचना बन्न नसक्नुको मुख्य कारण काँग्रेस र एमालेको एकात्मकतावादी सोच हो ।” उनले थपे, “यी पार्टीहरू संघीयताको पक्षमा देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरूको चरित्र पुरानै केन्द्रीकृत सोचमा आधारित छ । जसले गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामा छन् ।” संविधानले तोकेको संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउँदै समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले संघीयता कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिको विरुद्धमा पार्टी दृढताका साथ उभिने स्पष्ट संकेतसमेत दिए ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, संविधान संशोधनको चर्चा भइरहँदा त्यसले संविधानका मूलभूत मान्यता र मूल्यहरू संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि आँच आउन नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । “संविधान संशोधन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयो भने त्यो जनताको योगदानमाथि धोका हुनेछ ।”

श्रेष्ठका अनुसार, संविधान निर्माणको मूल आत्मा नै पहिचानसहितको संघीयता, सबैको सहभागितामूलक शासन प्रणाली र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रतिनिधित्व हो । “यी मूल्यहरू कुनै पार्टीको सनकमा फेर्न मिल्दैन,” उनले जोड दिए । “संविधान संशोधन आवश्यक छ, भने जनताको अधिकार थप सुदृढ गर्ने गरी गरियोस्, तर कुनै हालतमा संघीय संरचना, समावेशी प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म मेट्ने खालको संशोधन स्वीकार्य छैन ।