सर्लाही – आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समाप्तिसँगै सर्लाहीमा पनि अन्तिम समयमा गरिने खर्चको प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। चालु तथा पूँजीगत गरी कुल १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकी सरकारी खातामै फ्रिज भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लाले पूँजीगत (विकास) तर्फ ५ अर्ब १६ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन पाएकोमा ८६.३४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसमध्ये १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असार महिनामै खर्च गरिएको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत लालबन्दीस्थित कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक योजनाले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २३ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उपयोग गरेको छ। त्यस्तै, रेल योजना कार्यालयले ५५ करोड, बागमती सिँचाइ आयोजनाले ६४ करोड र जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले ८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।
दोस्रो पाटोमा, सर्लाहीको चालु खर्चको तस्वीर पनि त्यत्तिकै रोचक देखिन्छ। तलब, भत्ता र अनुदानका नाममा खर्च हुने चालु शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको १३ अर्ब ६४ करोड बजेटमध्ये ९५.१७ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। तथापि, अझै पनि ६५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी ‘फ्रिज’ भएको छ।
कोष नियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंका अनुसार कुल पूँजीगत खर्चमध्ये करिब २८.५० प्रतिशत बजेट असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै सकिएको हो। चालु खर्च पनि त्यत्तिकै तिब्र गतिमा असारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। केवल असार महिनामै चालुतर्फ करिब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असार महिनाको भुक्तानी कम्तीमा सात दिनअघि गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश कार्यालयले अन्तिम दिनसम्म प्रतीक्षा गरेर एकैचोटि खर्चको विवरण पेस गरेको देखिन्छ।





