बिरगंज – तराई अहिले भीषण जलसंकटको चपेटामा छ। विशेषगरी चुरे पहाडसँग जोडिएका जिल्लामा वर्षैपिच्छे दोहोरिँदै आएको खडेरीले यसपालि भयावह रूप लिएको छ। इनार, चापाकल र पोखरीहरू सुक्दै छन्; गाउँ–सहर पानीको एक थोपा खोज्दै भौतारिन्छन्।

वीरगन्जजस्तो औद्योगिक सहरको मुटुमा बग्ने सिर्सिया खोला, जहाँ कुनै समय स्थानीयले पौडी खेल्थे, माछा मार्थे, आज त्यो खोला कालो झोलजस्तो रसायन बगाउने नालीमा परिणत भएको छ। कारण स्पष्ट छ न सरकारले चासो देखायो, न स्थानीय निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझे।

यो संकट केवल प्राकृतिक खडेरीको परिणाम होइन, राज्य संयन्त्रको असफलता र चुरे क्षेत्रको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष उपज हो। वर्षौँदेखि चुरेका खोलामा अव्यवस्थित ढुंगा गिट्टी उत्खनन, मापदण्डविपरीत दोहन, चोरी निकासीजस्ता क्रियाकलापले खोलाको पानी सोस्ने क्षमता तहसनहस भएको छ।

एकातिर खोला नदीको मुहान सुक्दै छ भने अर्कातिर, पानी स्रोत संरक्षणतिर कसैको चासो छैन। सिर्सिया खोलामा उद्योगहरूले ढुक्कसँग रसायन मिसाएर बगाउँछन्, महानगरपालिकाले हेरेको हेरेै गर्छ। यस्तो अवस्थालाई ‘प्रकोप’ भन्दा बढी ‘प्रणालीगत बेथिति’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।

वीरगन्ज महानगरले ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गरेर संकट हल भएको देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर केही ट्यांकर पानी वितरण गर्नु समुद्र सुकाउँदै बाल्टीन लिएर पानी खन्याउनु जस्तै हो। ‘नाटकीय र तात्कालिक’। दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ, प्रचारमुखी कार्य होइन।

आजको संकट चुरे दोहनको परिणाम हो भने भोलिको संकट अझ भयावह हुनेछ। यदि अहिले नै ठोस हस्तक्षेप गरिएन भने। पानीको सतह जोगाउन चुरे संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, र स्रोतहरूको पुनरुत्थान अपरिहार्य भएको छ।

तराईको हराभरा भूमि सुक्खा मरुभूमिमा परिणत नहोस् भन्ने हो भने भाषण होइन, कार्यान्वयन आवश्यक छ। जसको जिम्मेवारी राज्य संयन्त्र र नीति निर्माताको काँधमा छ। नत्र भावी पुस्ताले केवल यो संकट होइन, हाम्रो बेवास्ता पनि भोग्नुपर्नेछ।