सर्लाही – असह्य गर्मीका कारण थला परेको मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बुधबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मधेशको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको जानकारी दिए।

प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा पानी नपरेर कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ भने बारादेखि पर्सासहित प्रदेशका जिल्लाहरुमा पिउने पानीकै हाहाकार देखिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले केही दिनअघि पर्सामा दमकल र ट्यांकर प्रयोग गरेर पानी वितरण गर्न थालेको थियो।

यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। वर्षा नपरेकै कारण साउनको पहिलो सातासम्म धान रोपाइँ लक्ष्यको आधाभन्दा कममा सीमित भएको छ।

कृषि निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर कुल ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको हो। तर हालसम्म जम्मा १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।

जिल्लागत विवरण हेर्दा पर्सामा सबैभन्दा बढी ७९.६६ प्रतिशत रोपाइँ भए पनि सप्तरी र महोत्तरीमा भने ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै रोपाइँ भएको छ। सिरहा, सर्लाही, धनुषा र रौतहटमा पनि रोपाइँको अवस्था निराशाजनक छ।

खडेरीका कारण रोपाइँ भइसकेका खेतमा समेत चिरा पर्न थालेका छन्, जसले गर्दा धान उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। सरकारको संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले राहत र पूर्वतयारीको कार्य तत्काल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।