सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकास्थित खेतमा पानि नपर्दा धान रोपेको खेतमा चिरा परेको। तस्बिर : खुशी रौनियार, सर्लाही।
सर्लाही – अन्नको भण्डार मानिने मधेस प्रदेशमा समयमै पानी नपरेपछि रोपाइँ प्रभावित बनेको छ। अहिले सम्म कुल रोपाइँको मात्र ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कृषि विकास निर्देशनालयको अध्ययनले देखाएको छ, जसले प्रदेशका पाँच जिल्लालाई ‘रेडजोन’ मा राख्दै खाद्य संकटको गम्भीर जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ।
निर्देशनालयले सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा अवस्थालाई अति संवेदनशील भन्दै अबको २० दिनभित्र सिँचाइको तत्काल व्यवस्था नगरे स्थिति भयावह हुने जनाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा रोपाइँ न्यून हुनुका साथै रोपिएको बेर्ना पनि सुकेर नष्ट हुने स्थितिमा पुगेको छ।
अध्ययन टोलीका अनुसार चर्को गर्मी, वर्षाको अभाव र भूमिगत पानीको स्तर घट्दा न केवल कृषि, मानिसको दैनिकी पनि प्रभावित भएको छ। चापाकलहरू सुकेका छन्, खानेपानीको संकट उत्पन्न भएको छ, र सिँचाइ नहुँदा खेतीबाली पूरै ओसारिएको छ।
पर्सा र सप्तरी जिल्लामा केही हदसम्म डीप बोरिङ र ट्याङ्करमार्फत पानीको आपूर्ति गरिए पनि त्यो कृषि उत्पादन बचाउन पर्याप्त छैन। निर्देशनालयले तत्काल स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङको व्यवस्था गरिएमा धान रोपाइँ ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने र बचेको बेर्ना जोगाउन सकिने सुझाव दिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने खोलानाला र नहरमार्फत सतह सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने, र भूमिगत जल पुनःभरण (वाटर रिचार्ज) मा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
जलसंकटले गम्भीर रूप लिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसप्रति चासो देखाएका छन्। मधेस सरकारले असार २६ मा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने संघीय सरकारले साउन ७ देखि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ, जसले सरकारी निकाय र दातृ संस्थाहरूलाई राहत तथा सहयोग प्याकेज कार्यान्वयन गर्न सहज बनाएको छ।
मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले रेडबुकमा रहेका खानेपानीसम्बन्धी योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लाका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। साथै, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै १३६ पालिका र १२७१ वडालाई समेट्ने गरी कृषि राहत प्याकेज तयार गरिँदैछ।
तत्काल राहतका लागि सरकार डीप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत सिँचाइको व्यवस्था गर्न जुटेको छ। तर दीर्घकालीन समाधान बिना मधेसको खेती र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
