सर्लाही – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुक्खाका कारण संकटमा परेका तराई–मधेश क्षेत्रका जनताको अवस्था बुझ्न शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको बैठकमा गृहमन्त्रीले नागरिकको पीडाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
छलफलमा मन्त्री लेखकले पानी र सिँचाइको समस्या चुलिएको क्षेत्रमा डिप ट्युववेल तथा डिप बोरिङ जडान गर्न उपयुक्त स्थान पहिचान गरी सहजीकरण गर्न सीडीओहरूलाई निर्देशन दिए। उनले पानीका स्रोत नभएका अथवा सुकेका ठाउँमा ट्याङ्करमार्फत नियमित रूपमा पानी आपूर्ति गर्न सुरक्षा निकायको समन्वयमा निजी क्षेत्रका ट्याङ्करहरू समेत प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे।
उनले भने, “सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल वा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पानीको स्रोत छ भने त्यसको सदुपयोग गरेर नागरिकलाई पानी खान व्यवस्था मिलाइयोस्। यस्तो संकटमा कालोबजारी र कार्टेलिङको सम्भावना उच्च हुन्छ, त्यसैले कडाइका साथ बजार अनुगमन गरिनु आवश्यक छ।”
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले बैठकमा राष्ट्रसंघ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई मधेश केन्द्रित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह भइसकेको जानकारी दिए।
बैठकमा मधेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र स्थानीय तह प्रमुखहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको समस्या, त्यसको समाधानका लागि चालिएका कदम र तत्कालीन आवश्यकताका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारले साउन ८ गते तराई–मधेश क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यसअघि असार २६ मा पानीको स्रोत सुकेपछि मधेश प्रदेश सरकारले नै क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त घोषित गरेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया !
