सर्लाही – मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा हालैको केही महिनामा मात्रै करिब ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको सरकारी टोलीले जनाएको छ। तर तीमध्ये अधिकांश सिँचाइका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको पाइएको छ। सरकारले खडेरी समस्या गम्भीर बनेपछि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अध्ययन टोलीलाई मधेशमा पठाएको थियो।

सो टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाएको हो। मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार चैतदेखि खनिएका डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका हुन्, तर यी परियोजनामा टिकाउपन र प्रभावकारिताको समस्या देखिएको छ। “काम सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको हुँदा संरचनागत कमजोरी र दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्छ,” उनले भने।

साथै टोलीले ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पत्ता लगाएको छ। यसले डिप बोरिङ सञ्चालनमा थप अवरोध पैदा गरेको छ। “भोल्टेज स्थिर नभएको र ट्रान्सफर्मर चोरी भएको कारणले सिँचाइ प्रणालीमा समस्या आएको छ,” अर्यालले बताए। यसबाहेक बिग्रिएका २ सय ५२ डिप ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको उनले जानकारी दिए। भूमिगत सिँचाइ योजनाअन्तर्गत थप ट्युबेल खनी तत्काल समाधान गर्ने कार्यमा समेत छलफल भइसकेको छ।

गण्डक नहर सफा गरी सिँचाइको पानीको मात्रा बढाउने, पोखरी र रिचार्ज प्रणालीमार्फत भूगर्भीय पानी संरक्षण गर्नेजस्ता प्रविधिमैत्री उपायबारे पनि सुझाव आएको छ। “एकीकृत प्रतिवेदनपछि सरकारले आवश्यक एक्सन प्लानसहित अगाडि बढ्नेछ,” अर्यालले स्पष्ट पारे। सरकारले खडेरीको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी सिँचाइ संरचना निर्माण र ऊर्जा आपूर्तिको स्थायीत्वतर्फ ध्यान दिने तयारी गरेको छ।