file image
सर्लाही – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अदालतमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाउँदै वारेस राख्ने अनुमति मागेका थिए। तर विशेष अदालतले सो अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहँदा विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने भएकाले अदालतमा आफैं उपस्थित हुन गाह्रो हुने भन्दै नेपालले वारेसमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमति मागेका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले वारेस राख्ने माग अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सामान्यतया, रिटसम्बन्धी मुद्दा वा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले वारेस राख्न छुट दिने गरेको पाइन्छ। तर जब कुरा फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दाको आउँछ, विशेष गरी तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा, अदालत यस्तो छुट दिन खासै इच्छुक हुँदैन।
‘वारेस’ भन्नाले कुनै निश्चित कार्यका लागि जिम्मेवारी तोकिएको प्रतिनिधिलाई जनाइन्छ, जो पीडित वा अभियुक्तको सट्टा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा भने अदालत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै उपस्थित गराउन कडाइ गर्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
