सर्लाही – मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई लक्षित गर्दै राहत तथा पुनर्संरचनाका लागि आठ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार जनकपुरमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा सुक्खा संकटको तत्काल समाधान र दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्रित योजना तय गरिएको छ। अति जोखिममा परेका परिवारको पहिचान गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्र नक्साङ्कन गरी दुई दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, तथा स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, जहाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबवेल आवश्यक छ, त्यहाँ दोहोरोपना नहुनेगरी प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइनेछ। साथै, वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, सरकार र विकास साझेदारबीच सहकार्यमा दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गरिनेछ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने र सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेस गरिने सचिव खंगले जानकारी दिए। सरकारले राहतका साथै दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै सुक्खा पीडित समुदायको पुनर्जीवनका लागि बहुपक्षीय पहल सुरु गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
