सर्लाही – सर्लाही जिल्लाको चक्रघट्टा गाउँपालिका महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न ‘प्रेषण प्रणाली कार्यविधि २०८२’ पारित गर्दै यो निर्देशिका कानुनीरूपमा स्वीकृत गर्ने जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। शुक्रबार मलंगवास्थित होटल सुजातामा आयोजित एकदिने समारोहमा औपचारिक रूपमा कार्यविधि पारित गरिएको हो।

कार्यक्रम गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादवको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कौशल किशोर सिंहको प्रमुख आतिथ्य तथा जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो। यस निर्देशिका मार्फत घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, मानसिक यातना, बालविवाह, बालश्रम, साइबर दुर्व्यवहार र बोक्सी आरोपजस्ता घटनामा उल्लेखनीय कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, पीडितहरूलाई मनोसामाजिक सहायता, सुरक्षित आवास, औषधोपचार, कानुनी परामर्श, शिक्षा, सीप विकास तालिम तथा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक विकास केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिरेन्द्र गुप्ताका अनुसार, निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा पालिकाभित्र पीडितमैत्री सेवा प्रणाली सुदृढ हुनेछ। सोही अवसरमा केन्द्रकी अध्यक्ष खुश्बु कुमारी कुशवाहाले स्थानीय तहबाटै समाधान खोज्न सुरु हुनु सकारात्मक संकेत भएको बताइन्।

कार्यक्रममा न्यायाधीश रेग्मीले कानुन निर्माण गर्दा त्यसको लक्षित समूह, कार्यान्वयन निकाय र लेखन शैलीबारे गहिरो सोच आवश्यक हुने धारणा राखे। उनले कानुन व्यवहारमा प्रभावकारी हुन कानुनी भाषाभन्दा बढी पीडितको पहुँच र बुझाइलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाए।

कार्यक्रममा पालिकाका उपाध्यक्ष मीना यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुरेश दास, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बालिस्टर सिंह, महिला अधिकारकर्मी सुनिता साहसहित सबै वडाका अध्यक्षहरू, विभिन्न विद्यालयका शिक्षिका र छात्राहरू, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रमको सहजीकरण सामाजिक विकास केन्द्रका चन्दन कर्णले गरेका थिए। कार्यक्रम चक्रघट्टा गाउँपालिकाको आयोजनामा सामाजिक विकास केन्द्र नेपाल, PANAV र FWLD को सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

यस निर्देशिका पारितसँगै चक्रघट्टा गाउँपालिका अब जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध नीतिगत रूपमा सशक्त पहल गर्ने पहिलो स्थानीय तहको रूपमा स्थापित भएको छ।