सर्लाही – निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ लाई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका प्रमुख ९ दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि संविधान र कानूनको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई मान्न नसकिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र हाम्रो पार्टी सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यविधि संसदले बनाउने कानुनजस्तै रहेको र त्यो आयोगको अधिकारक्षेत्र बाहिरको विषय भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार आयोगको कार्यविधि दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले ल्याइएको देखिएको छ।
उक्त कार्यविधिमा प्रत्येक दलले आन्तरिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने, त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने, मूल्यांकन समितिको गठन आयोगकै संयोजकत्वमा हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा आयोगका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू रहने उल्लेख गरिएको छ भने राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यविधि संविधान र विद्यमान कानुनविपरीत भएकाले साझा रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत उक्त कार्यविधि ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ सँग मेल नखाने भन्दै आयोगको पहुँच दलहरूको सफ्टवेयर र प्रयोगकर्ता विवरणसम्म पुर्याउनु दलको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस र एमालेले सत्ता प्रयोग गरेर साना दललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगलाई ‘गो अहेड’ दिएको दाबी गरे। जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरी राजनीतिक रूपमा तिनीहरूलाई पछाडि पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, पूर्वसांसद एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसहित कानुनी विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको बैठकले आयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बिहीबार त्यसबारे निर्वाचन आयोगको कार्यलयमै पुगी औपचारिक रूपमा असहमति जनाउने तयारी गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
