सर्लाही – भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मधेस प्रदेशका किसानलाई रासायनिक मल वितरणमा हुने अनियमितता तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

मधेसलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरिएको सन्दर्भमा स्थलगत अनुगमन तथा छलफलका लागि जनकपुरधाम पुगेका मन्त्री अधिकारीले किसानलाई सहज ढंगले मल उपलब्ध गराउन ठोस र दिगो योजना आवश्यक रहेको बताए।

संघीय तथा प्रदेशस्तरीय निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले “किसान मल नपाएर भौतारिनु दुर्भाग्य हो, यो निकायका पदाधिकारीहरूको असक्षमतालाई देखाउँछ,” भन्दै स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिए। उनले मल वितरणमा जिम्मेवारी नदेखाउने अधिकारीमाथि कारबाही हुने चेतावनी समेत दिए।

हाल नेपालमा २६ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मल आएको भए पनि मधेसका १३६ पालिकाका किसानले मल पाउन नसक्नु दुःखद भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। साथै, उनले उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान पुनः कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसैबीच, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको भूमिका विवादास्पद रहेको भन्दै तत्काल सरुवा गर्न माग गरेका छन्।

प्रदेशका कृषि मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले अहिलेसम्म मधेसमा ८७ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले कम भएको जानकारी दिए। त्यस्तै, कृषि सचिव डा. उमेश दाहालले प्रदेशको समग्र कृषि अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।