सर्लाही – लामो समयदेखि भ्रस्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसके पनि पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वको बचाउका कारण पदमा बसेका नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका जिल्ला सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले अन्ततः पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्।

मनुसमरा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत रुख कटान प्रकरणमा उनी २०७१ पुस २५ गते विशेष अदालतबाटै भ्रष्टाचारी ठहरिएका थिए। तर, उनी निरन्तर सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन र पार्टीभित्रको जालझेलमार्फत सभापतिको पदमा टिकिरहेका थिए। करिब १० वर्षसम्म मुद्दा अल्झाएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयत्न गरेका सिंह अन्ततः सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले २०८० फागुन १५ सिंहविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका थिए।

सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सजाय कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि उनले पनि फैसलामाथि पुनरावेदन गरे। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुवै दावी खारेज गर्दै विशेष अदालतको फैसलालाई नै कायम राख्यो। यससँगै सिंह कानुनी रूपमा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए।

तर, सर्लाही कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा लज्जास्पद पक्ष भने सिंहकै बचाउमा केन्द्र र शीर्ष नेताहरू लागेको थिए। स्थानीय कार्यकर्ताहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै पार्टी विधान अनुसार उनलाई निष्कासनको माग गरे पनि केन्द्रीय तहबाट जोगाइएका कारण उनले आजसम्म पदमै टिकिरहन सके। पार्टीको छवी म्लान पार्दै लामो समयसम्म भ्रष्टाचारमा दोषी व्यक्ति सभापतिमा बसेको उदाहरण स्वयं सिंह बनेका छन्।

अन्ततः उनले आज राजीनामा पत्र बुझाउँदै आफू अन्यायको शिकार भएको दाबी गरे। तर, उनले दिएको अभिव्यक्ति कार्यकर्ताको दृष्टिमा “भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने अन्तिम प्रयत्न मात्र” ठानिएको छ। पार्टीभित्र व्यापक आलोचना खेपिरहेका सिंहलाई अन्ततः कानुनी बाध्यताले मात्र पदबाट हटाएको हो, नैतिकताले होइन भन्ने टिप्पणी कार्यकर्ताहरूको छ।

अब कांग्रेस विधान अनुसार उपसभापति डा. सरोज कुमार कार्यवाहक सभापतिको भूमिकामा आउने भएका छन्। सर्लाही कांग्रेसमा सिंहको पतनले नयाँ शक्ति समीकरण सिर्जना गर्ने निश्चित छ। तर, कार्यकर्ताहरूले भने “भ्रष्टाचारलाई पार्टीले ढाकछोप गर्ने संस्कार अन्त्य नगरेसम्म सर्लाही कांग्रेस शुद्धिकरण सम्भव छैन।”