सर्लाही – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
४४औं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले सुशासनलाई शान्तिको आधारस्तम्भका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई असली समस्या ठहर गरेकी छन्।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनपश्चात् देखिएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्नुपर्ने र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्ति कुशासनको मूल कारण भएको भन्दै त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न समाजले माग गरेको छ।
समाजले अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबीचको सहकार्यलाई ‘शान्ति संस्कृतिको आधार’ भन्दै सबैलाई यसतर्फ योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा शान्ति दिवस मनाउन थालेको हो भने २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
