सर्लाही – बारामा विवादमा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश भोला ढकाललाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानेका छन्। ढकालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका भारतीय नागरिकलाई अदालतमा उपस्थित गराएर धरौटीमा छोड्ने विवादास्पद आदेश दिएको आरोप लागेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात नियमित सुनुवाइ सुरु नहुँदै ढकालले फरार अभियुक्त अशोक कुमार सिन्हालाई अदालतमा उपस्थित गराई छाड्ने आदेश दिएका थिए। सो आदेशबारे उजुरी परेपछि उनलाई परिषद्मा तानिएको सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा ढकाललाई काजमा खटाइएको पुष्टि गर्दै उजुरीबारे भने आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको उक्त प्रकरणमा ढकालले अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेपछि बारा जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनले उनको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बार एशोसिएसनले इजलासमा पेश गरिएका व्यक्ति वास्तविक अभियुक्त नभई डमी व्यक्ति रहेको, आधार कार्ड मात्र देखाएर धरौटीमा छाडिएको र न्यायाधीशले प्रतिवादीहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर आदेश गरेको आरोप लगाएको थियो।
दसैँ बिदाको समयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार रहेको बेला ढकालले सो समयलाई प्रयोग गरी विवादास्पद आदेश गरेको उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई परिषद्मा तानेका हुन्। अब सो प्रकरणमा परेको उजुरीको छानबिनपछि न्यायपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
