निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तयार

२०८२ कार्तिक १६, आईतवार १९:४३

सर्लाहि – आगामी निर्वाचनलाई सहज र विश्वासिलो बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

बैठक सौहार्दपूर्ण माहोलमा सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएको कदमको प्रशंसा गर्दै, निर्वाचनमुखी वातावरण निर्माणका लागि यी पहलहरू सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको मुख्य चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको भन्दै यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनीहरूका अनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य भए तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्भव छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “हामी चुनावका विरोधी होइनौँ, तर वातावरण निर्माणमा संघ सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। हाम्रो भूमिकालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनकि देशको निकास चुनावमै छ।” मुख्यमन्त्रीहरूले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

त्यस्तै, संघीय सरकारले बजेट खर्चमा कटौती सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको विषयमा केही मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। परिपत्रमा सहयोगी र सल्लाहकारको संख्या सीमित गर्ने तथा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया लागू गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रशासनिक सुधारका विषयमा ध्यान नदिई राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा बढाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित भएको आशंका पनि प्रकट गरे।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गरे। साथै, डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुर र राजस्वमा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बैठकमा राजनीतिक दलहरू नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका धारक भएकाले निर्वाचनमार्फत दलीय सरकारलाई छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन्। उनले निर्वाचन सफल बनाउन सबै तहका सरकार र दलबीच एकता र विश्वासको वातावरण जरुरी रहेको पनि जोड दिइन्।

तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार