सर्लाही – मधेस प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट निर्वाचित सांसद कञ्चन बिच्छालाई पार्टीले गरेको पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रोकावट नपुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राप्रपाले बिच्छालाई सांसद पदबाट हटाएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। मधेस प्रदेशमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको अघिल्लो सरकारले उनलाई मन्त्रीमा समावेश गरेपछि राप्रपाले सो कदम पार्टी निर्णयविपरीत भएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो।
स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै पार्टीले बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध बिच्छाले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकी थिइन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
