सर्लाही – मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा वर्षौँदेखि अधुरा पुलका कारण स्थानीय बासिन्दाले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन्। ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण अघि नबढ्दा महत्वपूर्ण पुलहरू अलपत्र परेका छन्, जसले जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ।
रौतहट र सर्लाही जोड्ने बागमती नदीमा निर्माण हुनुपर्ने दुई वटा पुल अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। यी पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर अस्थायी बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यी पुल केवल दुई जिल्ला मात्रै नभई पर्सा, बारा र रौतहट हुँदै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर जोड्ने मुख्य मार्गसमेत हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माणको अवस्था बुझ्नु भएको छ। स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै पुल नहुँदा भोग्नुपरेको पीडाबारे जानकारी लिनुभएको मन्त्री घिसिङले जनताको दुःख देखेर आफू अत्यन्तै मर्माहित भएको बताउनु भयो।
“म मन्त्री पदमा रहूँ वा नरहूँ, यी पुल निर्माणका विषयमा खबरदारी गरिरहन्छु,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीयले पुल तुरुन्त निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। रौतहटको दुर्गाभगती गाउँपालिका र सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका जोड्ने बागमती नदि (गंगा पिपरा) पुल ७ सय मिटर लामो छ।
यसको निर्माणका लागि २०७३ असारमा ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछिल्लो म्याद अनुसार २०८३ कात्तिक १३ भित्र पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हालसम्म करिब ८० प्रतिशत काम भए पनि गत वर्षको बाढीले एक स्पान र फाउन्डेसन बगाएपछि काम प्रभावित बनेको छ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बागमती (बडरवा) पुलको अवस्था झनै दयनीय छ। २०६७ सालमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको पुल साढे १२ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। पुरानो ठेक्का तोडेर २०७९ वैशाखमा नयाँ ठेक्का दिइए पनि हाल निर्माण प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित छ।
म्याद २०८३ चैतसम्म भए पनि निर्माण व्यवसायी काममा सक्रिय देखिएका छैनन्। यसैगरी, रौतहटको चपुर उत्तरतर्फ रहेको गैंडाटार चाँदी पुल पनि करिब १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका हुँदै धरान चतरा हेटौंडा सडकसँग जोडिने यो पुल तीन पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
निर्माण ढिलाइको विरोधमा स्थानीयले अनशनसहित विभिन्न आन्दोलनसमेत गरेका थिए। पुलको ठेक्का पप्पु शिवशंकर जेभीले पाएको थियो। अधुरा पुलका कारण विकासको मेरुदण्ड मानिने यातायात संरचना कमजोर बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले अब कागजी प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारिक काम चाहिएको बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
