मलंगवा – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सर्लाहीका दुईसहित मधेशका १४ नीय तहले अझै वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पनि बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र मलंगवा नगरपालिकासहित मधेशका १४ स्थानीय तहहरु रहेका छन्। यी पालिकाहरुमा राजनीतिक किचलो, दलगत असहमति र जनप्रतिनिधिबीच बजेटका विषयमा सहमति नहुँदा बजेट प्रक्रिया रोकिन पुगेको स्थानीय तह स्रोतले बताएका छन्।
देशका सात सय ५३ मध्ये सात सय ३९ स्थानीय तहले भने पालिका र नगरसभाबाट बजेट पारित गरेको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिसकेका छन्। सभाबाट बजेट पारित गरेका स्थानीय तहले भने अहिले धमाधम बजे कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरी सभाबाट पारित गर्नुपर्छ। बजेट सभाबाट पारित नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्। कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरे पनि त्यसको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरेको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने १४ स्थानीय तहमा तलब भत्ता वितरणदेखि नियमित प्रशासनिक सेवा तथा विकास योजना सबै प्रभावित भएका छन्। कर्मचारीदेखि शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्।
यो पनि पढ्नुहोस:
– सर्लाहीको चन्द्रनगरमा मालसामान मर्मत सम्भारमा लाखौँ घोटाला
– चन्द्रनगरमा सोलार खरिददेखि आयूर्वेद औषधि खरिदसम्ममा लाखौँ अनियमितता
– चन्द्रनगरका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने नेपालको सबभन्दा भ्रस्ट्र अध्यक्ष राज कुमार महतो हुन्
– चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ईन्धन मै अनियमितता: अध्यक्ष महतोद्वारा एक लाख ८७ हजारको नियमविपरीत खर्च
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
